ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 4.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਹਨ। ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 48 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। 18 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1990-2015 ਦੌਰਾਨ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ, 154 ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਸੌਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 4.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 3.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 69,412 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ।
ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ HPCL, REC, DCIL, HSCC, NPCC, NEEPCO, THDC, ਕਾਮਰਾਜ ਪੋਰਟ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ NINL ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, NMDC ਸਟੀਲ ਲਿਮਟਿਡ, BEML, HLL ਲਾਈਫਕੇਅਰ, ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਵਿਜ਼ਾਗ ਸਟੀਲ ਅਤੇ IDBI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ PSE ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਵਰੇਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- Budget 2023: ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਰਚ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
