ETV Bharat / bharat

ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਕਿਹਾ- ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ! ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕੌਣ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ?'

GIVE US A BREAK THERES A LIMIT TO TARGETING JUDGES SAYS JUSTICE DY CHANDRACHUD
ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਕਿਹਾ- ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
author img

By

Published : Jul 28, 2022, 3:00 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ' ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ! ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕੌਣ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ?' ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਡਾਇਓਸੀਜ਼ ਦੇ ਆਰਚਬਿਸ਼ਪ ਡਾ. ਪੀਟਰ ਮਚਾਡੋ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਫੋਰਮ, ਦ ਇਵੈਂਜਲੀਕਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜੂਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵਿਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ' ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ! ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕੌਣ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ?' ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਡਾਇਓਸੀਜ਼ ਦੇ ਆਰਚਬਿਸ਼ਪ ਡਾ. ਪੀਟਰ ਮਚਾਡੋ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਫੋਰਮ, ਦ ਇਵੈਂਜਲੀਕਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜੂਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵਿਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.