ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ 70 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੜਕ ਪਰਿਵਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਆਂਧਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲਂਗਾਨਾ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹਨ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਤਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੈਬ-ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਆਂਧਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲਂਗਾਨਾ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 56.54 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 24.55 ਲੱਖ ਵਾਹਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 49.93 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ 35.11 ਲੱਖ ਵਾਹਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34.64 ਲੱਖ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ 33.43 ਲੱਖ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ 25.38 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 22.69 ਲੱਖ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17.58 ਲੱਖ ਤੋਂ 12.29 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ 5.44 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਰੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਰੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕੁਝ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਹਰੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਝਾਅ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਟੋਲ ਦੇ 10 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ
