ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (PM Narender Modi) ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ (Agriculture law repealed) ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ (withdrawing farm laws) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ (Agriculture law 2020) ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਹਿਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (agriculture minister of india) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਗੇ ਰੱਦ
- ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿੱਲ 2020
- ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਬਿੱਲ 2020
- ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020
ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਬਿੱਲ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Agriculture law repeal: ਕਿਸਾਨ ਨਹੀ ਖੁਸ਼ ! ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ
