ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ‘ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ’ ਦਿਵਸ

ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ’ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨਸਾ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ "ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ" (save agriculture save democracy day) ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨਸਾ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ’ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਦੀ 46 ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ 1975 ਤੋਂ 1977 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ 20 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਵਾਮੀ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਐਲਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਂਗ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।