ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ (Tikri border) 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (Administrative officers) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ, ਸਾਈਕਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਾਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (United Farmers Front) ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਸੀ ਸ਼ਿਆਮਲ ਪੂਨੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ
