ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕੇ ਗਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਕਿਸਾਨ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਕਿਸਾਨ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਸਦ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਦ 'ਚ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਐਕਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਰਾਬਰ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਤੋੜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ
