ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਠੁਕਰਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਮਹਿਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸੱਕਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਭਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

• There are more than 500 groups of farmers in the country, but the Govt has invited only 32 groups for talks. The rest haven't been called by the govt. We won't be going for talks till all groups are called: Sukhvinder S Sabhran, Jt Secy, Punjab Kisan Sangarsh Committee in Delhi pic.twitter.com/jYGQlEMKSk

  — ANI (@ANI) December 1, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  There are more than 500 groups of farmers in the country, but the Govt has invited only 32 groups for talks. The rest haven't been called by the govt. We won't be going for talks till all groups are called: Sukhvinder S Sabhran, Jt Secy, Punjab Kisan Sangarsh Committee in Delhi pic.twitter.com/jYGQlEMKSk

  — ANI (@ANI) December 1, 2020

  ">

  There are more than 500 groups of farmers in the country, but the Govt has invited only 32 groups for talks. The rest haven't been called by the govt. We won't be going for talks till all groups are called: Sukhvinder S Sabhran, Jt Secy, Punjab Kisan Sangarsh Committee in Delhi pic.twitter.com/jYGQlEMKSk

  — ANI (@ANI) December 1, 2020

ਸੰਗਠਨ ਸੱਕਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।