ਲਖਨਊ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਂਸਰ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਵੀਨ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
14 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਐਸਆਈ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਥਾਣਾ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਦਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਜੁਨੈਦ ਅਹਿਮਦ, ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਵਾਦ ਅਲੀ, ਅਮਿਤ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਰਤਨਾਕਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
13 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਉਪਵਾਨ 'ਚ ਸਪਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
20 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜੁਨੈਦ ਅਹਿਮਦ, ਇਵਾਦ ਅਲੀ, ਅਮਿਤ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਰਤਨਾਕਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 406 ਅਤੇ 420 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 4 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਨਾ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਭਾਰਤ ’ਚ 20 ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਬੰਦ
