ETV Bharat / bharat

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ: ED ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ENFORCEMENT DIRECTORATE TODAY CARRIED OUT SEARCHES AT MULTIPLE LOCATIONS IN DELHI AND OTHER PLACES IN THE ALLEGED NATIONAL HERALD MONEY LAUNDERING CASE
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ: ED ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
author img

By

Published : Aug 2, 2022, 12:57 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।



ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1937 ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5000 ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਨ।



ਭਾਵ, ਕੰਪਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਛਾਪਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਜੇਐਲ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਵਜੀਵਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਏਜੇਐਲ) ਨੇ 2008 ਤੱਕ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 2010 ਤੱਕ 1,057 ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਸਨ। 2008 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਘਾਟਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।



ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਏਜੀਐਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ 26 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ 'ਚ 38-38 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 24 ਫੀਸਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ ਅਤੇ ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਕੋਲ ਸਨ।



ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਰਨਲ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਏ.ਜੇ.ਐੱਲ.) ਦੀਆਂ 90 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਏਜੇਐਲ ਨੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੇ 9 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਰਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਰਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ AJL ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ-ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ AJL ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ।



ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2012 ਵਿੱਚ, ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸਮੇਤ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।



ਜੂਨ 2014 'ਚ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ, ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼, ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ ਅਤੇ ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ 3 IRTS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 5 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ECR ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।



ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1937 ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5000 ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਨ।



ਭਾਵ, ਕੰਪਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਛਾਪਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਜੇਐਲ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਵਜੀਵਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਏਜੇਐਲ) ਨੇ 2008 ਤੱਕ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 2010 ਤੱਕ 1,057 ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਸਨ। 2008 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਘਾਟਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।



ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਏਜੀਐਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ 26 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ 'ਚ 38-38 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 24 ਫੀਸਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ ਅਤੇ ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਕੋਲ ਸਨ।



ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਰਨਲ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਏ.ਜੇ.ਐੱਲ.) ਦੀਆਂ 90 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਏਜੇਐਲ ਨੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੇ 9 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਰਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਰਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ AJL ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ-ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ AJL ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ।



ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2012 ਵਿੱਚ, ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸਮੇਤ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।



ਜੂਨ 2014 'ਚ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ, ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼, ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ ਅਤੇ ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ 3 IRTS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 5 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ECR ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.