ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ 13ਵਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਿੰਦਰ ਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1968, 1986 ਅਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂਆਂ ਪਾਠ -ਪੁਸਤਕਾਂ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਢਾਂਚਾ (ਐਨਸੀਐਫ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, 'ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪਾਠ -ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।'
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ) ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਢਾਂਚਾ (ਐਨਸੀਐਫ), 2005 ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਨਸੀਐਫ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਦਰਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ (SPQEM) ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐਸਪੀਕਯੂਈਐਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਸਾਮ ਮਿਜੋਰਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਰਹੱਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਹੱਲ
