ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ "ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ" ਕਰਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: CSK vs LSG IPL 2023 : ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿਗਜ਼ ਨੇ 12 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਚ, ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ: ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਨਿਜੀ ਅਦਾਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਿਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਏਐਨਆਈ)
