ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਆਦਿ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ 2022-23 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ (Economic Survey 2023) ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵੱਲ ਘੱਟ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਭੇਦ ਭਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਧਦੀ ਲਾਗਤਾਂ ਆਦਿ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ...'
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇੱਥੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ (SHGs) ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਠੋਸ ਵਿਕਾਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਸਮੀਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ 50.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭੂਮੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ, ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਫੰਡ, ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (FPOs) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕਿਟ (e-NAM) ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏਆਈਐਫ) ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਖੇਤੀ-ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (CDP) ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- Economic Survey 2023: ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪੱਛੜ ਗਈ ਸਰਕਾਰ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ
