ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰ 50 ਘਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 2.56 ਲੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.56 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ/ਵਾਰਡ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ-ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਅਖਬਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.45 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ/ਵਾਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਨਾਡੂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ EENADU ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ 16 ਲੋਕ , 10 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਏਪੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਈਨਾਡੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀਐਸ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ, ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੌਣ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀਐਸ ਵਿਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੋਦਿਆ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਸ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
