ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
28 ਅਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ (ਇਹਨਾਂ ਦਿਨ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ) ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਦਿਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।
ਦਰਅਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਐਮਸੀ, ਟੀਆਰਐਸ, ਡੀਐਮਕੇ, ਆਪ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ?
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ., ਟੀ.ਆਰ.ਐੱਸ., ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ., ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ? ਆਖ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ?
ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਔਸਤਨ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ. ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਡੇਢ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਔਸਤ 4-6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸਦਨ 'ਚ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਨਿਯਮ-193 ਤਹਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸੰਸਦ ਵਿਨਾਇਕ ਰਾਊਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ 193 ਤਹਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ' ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਰਿਹਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
