ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਾ. ਕੌਸ਼ਲ ਕਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਤਮ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
