Delhi Ordinance Row: ਅੱਜ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਟਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ, ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ LG ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ: ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ) 2023 ਦੁਆਰਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਡੈਨਿਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।