ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ (Delhi-NCR Air Pollution) ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (AQI) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਹਰਿਲੀ ਹਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (Toxic air comes from Pakistan) ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਇੰਸਟਾਮਾਰਟ ’ਚ 70 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ SWIGGY
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ GOI ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (NCT) ਨੂੰ ਉਕਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਉੇਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਵਾਰਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ 17 ਉਡਣ ਦਸਤੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ: ਸਾਉਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
