ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਬ-ਏ-ਬਰਾਤ ਅਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਵਿਖੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਕਤਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬ-ਏ-ਬਰਾਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਸਥਿਤ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਦਿੱਲੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਤ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਰੀਖ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਸਥਿਤ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਤੇ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਾ- ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਫਾਈਲ
