ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪੀਡੀਪੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵਿਆਉਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2021 ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Attack on MNS leader Sandeep Deshpande: MNS ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ
