ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੀਨ ਸਾਂਘੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਲਦ ਦੱਸਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈਨੋਕਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ 140 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਰਿਜਲਟ ਨਾ ਦੇਣ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੈਬ ’ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਬ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈਨੋਕਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਲਣਾ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮੇਹਰਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਈਨੋਕਸ ਕੰਪਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਨੋਕਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ 140 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈਡ ਅਤੇ ਸੁਵੀਧਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
