ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Punjab Assembly Elections) ਲਈ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ (Lok Insaf Party) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਲਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ( Lok Insaf Party) 'ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ (Fine) ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ (Lok Insaf Party) ਦੇ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਿਜਬੱਲਭ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ (Farmers) ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ (Letter box) ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਣੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸਾਮ (Assam) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ (Political party) ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ (Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ (Lok Insaf Party) ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ (Letter box) ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਯੰਤੀ 2021: ਜਾਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁੱਝ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ
