ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ (Delhi NCR) ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Air Polution) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ 'ਹੰਗਾਮਾ' ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਉਦਯੋਗ, ਆਵਾਜਾਈ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕਾਂ-ਉਦਯੋਗ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। "ਪਿਛਲੇ ਸੁਣਵਾਈ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ) ਵਿਚ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ," ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।' ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Guru Nanak Gurpurab 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ
