ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 2012 'ਚ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋਲਾ ਸਕੱਤਰ ਐੱਚ.ਸੀ.ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ (Maharashtra Coal Block Allocation Case) ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਭਾਰਦਵਾਜ ਇਸ (Former Coal Secretary HC Gupta) ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਚਸੀ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕੇਐਸ ਕ੍ਰੋਫਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 197 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਚਸੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਹਾਰਾ ਪੂਰਬੀ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਹਾਰਾ ਈਸਟ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਚਸੀ ਗੁਪਤਾ ਤਿੰਨ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਚਸੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
5 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ, ਐਚਸੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੋਇਰਾ ਅਤੇ ਮਧੂਜੋਰ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 16 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ, ਐਚਸੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜਹਰਾ ਕੋਇਲ ਬਲਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਵਿਦਾਈ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਹੈ'
