ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਟੂਲਕਿੱਟ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੂਲਕਿੱਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ) ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ (ਪੁਲਿਸ) ਸਿਰਫ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ (26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੂਲਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੂਲਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਥੇ (ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ) ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਟੂਲਕਿੱਟ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
