ETV Bharat / bharat

ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਿੰਸਾ: ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ
ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ
author img

By

Published : Jun 29, 2021, 6:22 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੋਹਿਣੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਲੱਖਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਲੱਖਾ 'ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ' ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਆਉਟਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਲੱਖਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੱਖਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੱਖਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ:ਗੁਰਜੋਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ

ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ

ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ?

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਐਕਟ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੋਹਿਣੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਲੱਖਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਲੱਖਾ 'ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ' ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਆਉਟਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਲੱਖਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੱਖਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੱਖਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ:ਗੁਰਜੋਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ

ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ

ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ?

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਐਕਟ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.