ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਕੇਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਕਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 'ਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸਬੂਤ ਆਦਿ ਜੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਕਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ/ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਲਾਅ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਕਰ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਆਫਤਾਬ ਅਮੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ 35 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਆਫਤਾਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Finance Minister Harpal Singh Cheema: ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਤਾਬ 'ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਟ ਏ ਗਲਾਂਸ 2022' ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
