ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਾਹੋਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ (party chief Sonia Gandhi) ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ 'ਚ ਉਦੈਪੁਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ (Chintan Shivir) ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਇਕ ਜਨਜਾਤੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।
ਆਦਿਵਾਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 47 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਰ-ਤਾਪੀ-ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਜੋੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 50,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ (Par-Tapi-Narmada river linking project) ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਗੂ, ਗੁਜਰਾਤ ਸੀਐਲਪੀ ਆਗੂ ਸੁਖਰਾਮ ਰਾਠਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।' ਕਬਾਇਲੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਠਾਕੋਰ (Gujarat Congress chief Jagdish Thakor) ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਨ. ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।
ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਫੰਡ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜੰਗਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਏਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸਮੇਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੜਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੜੇਗੀ।
ਪੜ੍ਹੋ- ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਤ ਟਵੀਟ, ਲਿਖਿਆ- 'ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਂਗ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਸਜਿਦ'
