ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਲਆਈਸੀ ਆਈਪੀਓ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ 1956 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਾਜ ਗਹਿਣਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਏਆਈਸੀਸੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਕਰੋੜ ਐਲਆਈਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। LIC ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ ਗਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਸਤੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੀਮਾ ਆਈਪੀਓ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ।”
ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ LIC ਦਾ 12-14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਿਉਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ?
ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਗਾ IPO ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, LIC ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਏਮਬੈਡਡ ਮੁੱਲ (EV) ਦਾ 2.5 ਗੁਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ IPO ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸਦੇ ਏਮਬੇਡਡ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 1.1 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, HDFC ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ EV ਦੇ 3.9 ਗੁਣਾ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ SBI Life ਅਤੇ ICICI ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਫ ਆਪਣੇ ਏਮਬੇਡਡ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.2 ਗੁਣਾ ਅਤੇ 2.5 ਗੁਣਾ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
“ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ LIC ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਂਡ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ 902 ਰੁਪਏ - 949 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਮਬੇਡਡ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ 'ਐਲਆਈਸੀ' ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਤੇ 'ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਆਕਾਰ' ਕਿਉਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਈਜ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਟਿਕਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਕੈਪੀਟਲ ਗਰੁੱਪ, ਐਬਰਡੀਨ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਂਡੋਮੈਂਟ, ਅਬੂ-ਧਾਬੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਗਮ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਫੰਡ, HSBC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਟੈਂਪਲਟਨ ਫੰਡ ਆਦਿ. ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ। 5% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹੁਣ 3.5% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, "ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸੋਧ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ 5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.5% ਕਰਨਾ ਹੈ।" ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਚ 'ਇਕਵਿਟੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ' - ਗਲੋਬਲ ਪੀਅਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਓਈ, ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ - ਸੀਏਜੀਆਰ, ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਇਹ ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਕ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਗਰਾਨ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਜਰਾਤ ATS : ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ 775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 155 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ
