ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, 'ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ - ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, 'ਸੰਸਦ 'ਚ 'ਲੋਕਤੰਤਰ' ਦਾ ਸਹਿਨਾਈ ਵਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਆਏ ਹਨ, 'ਏਕਾਧਿਕਾਰ' ਦੀ ਤੋਪ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਰਾਦਾ ਬਦਲੋ, ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ! 19 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ 'ਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 19 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
