ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਏਆਈਸੀਸੀ.) ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਐਚ ਕੇ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2016 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ ਹੇਗੜੇ ਕਾਗੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਏਆਈਸੀਸੀ) ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰ ਐਚਕੇ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2016 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਵੀਐਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਚ ਕੇ ਪਾਟਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ? ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਗੜਬੜੀ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਉਦਾਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਚਕੇ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ? ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਝਟਕਾ: ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 250 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ LPG ਸਿਲੰਡਰ
