ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ 26 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਤੱਕ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਖੇਤਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਦਿਨੀਂ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ 20 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1500 ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋ ਹੋਈ ਜਿੱਤ
20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨੇੜੇ ਧਨੋਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਨੇੜਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। 360 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਪੂਰਨਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ 70 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਭੌਂ ਐਕਿਊਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
ਐਸਕੇਐਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ (ਐਲਏਆਰਆਰ 2013) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੀਪੀਪੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2015 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ
ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਐਸਕੇਐਮ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ' ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਆਏ ਸਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Red Fort Violence: ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
