ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਤੈਅ ਸੀ,ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਹਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ, ਸਿਧਾਰਮਈਆ, ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਆਏ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ...
"ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ"
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਹਤ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
