ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ ਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੌਰੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਮੇਲਨ (31-3 ਅਗਸਤ) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਈਮਨ ਵੈਂਗ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ
