ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਜੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜੀਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ: ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ, ਜਸਟਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਝਾਅ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਿਆਂਇਕ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਜੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਰ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਵੀ ਹੈਰਾਨ: ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਜੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
GPF ਖਾਤਾ ਕੀ ਹੈ: GPF ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈ। GPF ਖਾਤਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ GPF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 15% ਤੱਕ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਤਾ PPF ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। PPF ਖਾਤਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Punjab State Power Corporation: ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕੌਮ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਮ
