ਹਰਿਆਣਾ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਸ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਪਾਸੜ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।.
ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ (Manohar Lal on Chandigarh proposal) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 60 ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਸਰੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, PAU ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਲਾਹ
