ETV Bharat / bharat

ਅਗਨੀਪਥ ਬਾਰੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ CJI ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ : ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ

author img

By

Published : Jun 21, 2022, 3:13 PM IST

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੈਵੀਏਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਦਈ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੈਵੀਏਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਉਲਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਗਨੀਪਥ ਬਾਰੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ CJI ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ: ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ
ਅਗਨੀਪਥ ਬਾਰੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ CJI ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ: ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 14 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਢੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ 'ਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੈਵੀਏਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਦਈ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੈਵੀਏਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਉਲਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੌਜ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2009 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੇਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- President Election 2022: ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਹੋਣਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ: ਟੀਐਮਸੀ ਸੂਤਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 14 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਢੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ 'ਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੈਵੀਏਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਦਈ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੈਵੀਏਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਉਲਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੌਜ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2009 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੇਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- President Election 2022: ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਹੋਣਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ: ਟੀਐਮਸੀ ਸੂਤਰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.