ਚੰਡੀਗੜ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਇੰਜ. ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਜਵਾਨ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਗਾਉਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਸਡੀ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਲ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਣ ਰੱਖੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
