ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ (CCI to look into GST profiteering complaints) ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ-ਪ੍ਰੋਫਿਟੀਅਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਏਏ) ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਐਂਟੀ-ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਰਿੰਗ (DGAP) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ NAA ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NAA ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। NAA ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ CCI 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗਾ। ਡੀਜੀਏਪੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। NAA ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 171A ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ (2019 ਤੱਕ) ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਐਨਏਏ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰਾ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੀਸੀਆਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ)
