ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (ਸੀ.ਏ.ਟੀ.), ਇੱਕ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ 'ਭਾਰਤ ਵਿਆਪਕ ਬੰਦ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਕਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਚੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਆਪਕ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 1500 ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਕੇ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪਿਛਲੇ 43 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।
