ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ। ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 30 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ 10,000 ਬਾਇਓ ਇਨਪੁਟ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਗੋਵਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 500 ਨਵੇਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੈਬ 'ਚ ਬਣੇ ਹੀਰੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਪੂੰਜੀ; ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਦਲਵੀਂ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BUDGET 2023 Live Updates: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023 ਕਰ ਰਹੇ ਪੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਧਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਰੇਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ COP26 ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 2070 ਤੱਕ ਇੱਕ ਨੈੱਟ ਕਾਰਬਨ ਜ਼ੀਰੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Union Budget 2023 : ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੂਰਨ ਬਜਟ 2023 ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਉਮੀਦਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 5 ਹੋਰ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਰਪੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 19,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਮੋਡੀਊਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਰਪੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ- ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਫੋਰੈਸਟਰੀ। ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ 280 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜੀ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ 19,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Agriculture Budget 2023: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਸਟਾਰਅੱਪ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਜੋਰ
ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟ ਫਾਇਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸਾਲਾਨਾ 38 ਐਮਐਮਟੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
