ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ (Bilkis Bano Case) ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ, ਰੋਖਪੀ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੇਵਤੀ ਲਾਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ 11 ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ: ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''15 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 11 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ।"
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ: ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ (Gujarat Riots) ਦੌਰਾਨ, ਦਾਹੋਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਿਮਖੇੜਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਰੰਧੀਕਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ (Bilkis Bano) ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ (release of 11 convicts in the Bilkis Bano case) ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ, ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ
