ਰਾਏਪੁਰ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਰੋਕੀ - ਕਾਂਗਰਸ: ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁਪੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ 4140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ 17000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ 3000 ਕਰੋੜ, ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 3631 ਕਰੋੜ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ 9000 ਕਰੋੜ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ 350 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 44124 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ 55121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
"ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।" -ਧੰਨਜੇ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਸੂਬਾ ਬੁਲਾਰੇ, ਕਾਂਗਰਸ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ: ਧਨੰਜੈ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਾ ਅਜੇ ਵੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 19 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 37 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ 410 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਜੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਵਾਈਆਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦਹੀਂ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਧਨੰਜੈ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਂਗ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ - ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਬੁਲਾਰੇ ਗੌਰੀਸ਼ੰਕਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁਪੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ।
"ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 100% ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ, ਉੱਜਵਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।"
-ਗੌਰੀਸ਼ੰਕਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀਐਮ ਬਘੇਲ ਨੇ ਵੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਕਾਲਾ ਧਨ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਅਧੂਰੇ ਪਖਾਨੇ, ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, 1200 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਸੀਐਮ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਨਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਬਜਟ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਮਜ਼ਾਕ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਵਿਆਹ, ਲਾੜੀ ਬੋਲੀ- ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਗੀ
- ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ 'ਚ ਲਾੜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪਾਗਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ, ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਝੰਬਿਆ
- ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਜੰਗਲਾਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ।ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ।'' ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ।
