ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 15 ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਆਗਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਜੇਕਰ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਅਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ 13 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ’ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
