ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਰ ਸਾਲ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿਵਸ 19ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1920 ਵਿੱਚ ਹੋਈ 19ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਵਗੈਰ ਗ਼ੈਰ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿਵਸ: ਇਤਿਹਾਸ
ਮਹਿਲਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿਵਸ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1973 ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਿਤੀ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸੱਕਤਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਬੈੱਨਬ੍ਰਿਜ ਕੋਲਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ:
1920 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ 72 ਸਾਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੂਸੋ ਤੇ ਕਾਂਤ ਵਰਗੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 'ਸੁੰਦਰ' ਸਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ- ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ
ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਰੋਜ਼ਾ ਪਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਲੇਨੋਰ ਰੁਜ਼ਵੈਲਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਰੋਸਾਲੈਂਡ ਫ਼ਰੈਂਕਲਿਨ, ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਅਤੇ ਜੇਨ ਗੁਡਾਲ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਮਾਨਤਾ
ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਭਲੇ ਹੀ ਦਿਖਦੀ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੇ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ।
ਗਲੋਬਲ ਜ਼ੈਂਡਰ ਗੈਪ ਇੰਡੈਕਸ (ਜੀਜੀਜੀਆਈ) 2020-
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ 149 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ `ਤੇ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ-ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 108ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਜ਼ੈਂਡਰ ਗੈਪ ਇੰਡੈਕਸ 2020 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 153 ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 112ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕੋਰ 2018 ਵਿੱਚ 0.665 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2020 ਵਿੱਚ 0.668 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ:
ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 2001 ਵਿੱਚ 933 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2011 ਵਿੱਚ 943 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 2017 ਵਿੱਚ 72.78 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2017 ਵਿਚ 77.7 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 84.7 ਅਤੇ 70.3 ਹੈ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ 2017-18 ਵਿੱਚ 17.5 ਤੇ 51.7 ਸੀ।
ਨਿਯਮਤ ਤਨਖ਼ਾਹ / ਤਨਖ਼ਾਹ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ/ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਆਮਦਨੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਪ਼ਤੀਸ਼ਤ 2015 ਵਿੱਚ 17.8% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 10.5% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ (2019) ਵਿੱਚ 437.8 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 397.0 ਮਿਲੀਅਨ 16ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਸਨ। ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ 1.46 ਤੋਂ 0.17 ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ-
- 14ਵੀਂ-17ਵੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ।
- 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 78 ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 14% ਹੈ।
- ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੁੱਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 11% ਸੀ।
- ਮਦਰਾਸ, ਬੰਬੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 9 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹਨ। ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (56.49%) ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰਾਖੰਡ (56.6%) ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (54.785) ਹੈ।
ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ - ਆਰਟੀਕਲ 14, ਆਰਟੀਕਲ 15 (3), ਆਰਟੀਕਲ 39 ਏ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 42 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ
ਦਾਜ ਪ੍ਰਹੇਜ ਐਕਟ 1961 - ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਸੈਕਸੂਅਲ ਹੈਰੇਸਮੈਂਟ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਹੱਲ) ਐਕਟ, 2013 - ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀ-ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਨੈਟਲ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕਸ ਐਕਟ (ਪੀਸੀਪੀਐਨਡੀਟੀ), 1994 - ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਚਾਹੇ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਐਕਟ 1976 - ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਔਰਤ ਦੋਵਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਐਕਟ 1948 - ਇਹ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਐਕਟ 1961 (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ)- ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ (ਸਪੁਰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਣੇਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾਵਾਂ / ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: -
- ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੇ ਮੌਕੇ: ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ / ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ।
- ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ (ਬੀਬੀਬੀਪੀ) ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ (ਐਮਐਸਕੇ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
- ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਹੋਸਟਲ (ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਚ) ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕੋਸ਼ (ਆਰ.ਐਮ.ਕੇ.) ਸਿਖ਼ਰ ਦਾ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ-ਲੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੈਚ ਸਕੀਮ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰਭਵਤੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
- ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਏਵਾਈ-ਐਨਯੂਐਲਐਮ) ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿਤੀ ਯੋਜਨਾ - ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਉਦਮੀ: ਮਹਿਲਾ ਉਦਮੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਈ-ਹੱਟ (ਔਰਤ ਉੱਦਮੀਆਂ / ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ. / ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ) ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਵਾਈ.) ਮਾਈਕਰੋ / ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ:-
ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ
11 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਰਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਿਸ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀਵਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
