ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ 3 ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3 ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੇਨੱਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 3 ਭਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।

• I request Prime Minister to pay heed to the unanimous demand of the people of Tamil Nadu to reconsider the three language policy and allow states to make a decision as per their own policy: Tamil Nadu Chief Minister Edappadi K Palaniswami on National Education Policy (NEP) 2020 https://t.co/y4jko9yGsN

  — ANI (@ANI) August 3, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  I request Prime Minister to pay heed to the unanimous demand of the people of Tamil Nadu to reconsider the three language policy and allow states to make a decision as per their own policy: Tamil Nadu Chief Minister Edappadi K Palaniswami on National Education Policy (NEP) 2020 https://t.co/y4jko9yGsN

  — ANI (@ANI) August 3, 2020

  ">

  I request Prime Minister to pay heed to the unanimous demand of the people of Tamil Nadu to reconsider the three language policy and allow states to make a decision as per their own policy: Tamil Nadu Chief Minister Edappadi K Palaniswami on National Education Policy (NEP) 2020 https://t.co/y4jko9yGsN

  — ANI (@ANI) August 3, 2020

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇਤਾ ਐਮ, ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।