ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਸ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 16 ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ 6 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਝਾਕੀਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
CAA ਅਤੇ NRC ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੂਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ NRC ਅਤੇ CAA ਦੇ ਵਿਰੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ NRC ਅਤੇ CAA ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਓ ਆਦਿ ਦੇ ਕਈ ਥੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝਾਕੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
