ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, 'ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? '
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ‘ਆਯਾ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗ (ਅਯੋਗਤਾ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ’ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ।
