ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਮਾਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
