ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਓ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣੀਏ।
7 ਅਗਸਤ ਸਾਲ 1990 ਨੂੰ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ
01.01.1979: 1 ਜਨਵਰੀ, 1979 ਨੂੰ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿੰਦੇਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁਣਿਆ।
31.12.1980 : ਬੀਪੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 11 ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 3,743 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ।
ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 52 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਸਾਲ 1950 'ਚ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਜਨਵਰੀ 1953 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਕਾਕਾ ਕਾਲੇਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਰਚ 1955 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ 2,399 ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 837 ਨੂੰ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ’ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ
07.08.1990: ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
15.08.1990: ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਬੰਧੂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ।
ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ 16 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਬਨਾਮ ਸੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਲਈ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੀਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰੀਮੀ ਪਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 1993 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਾਲ 1992 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਓਬੀਸੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ 'ਤੇ 2019 ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ
ਓਬੀਸੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈ 27 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੰਬੰਧੀ 78 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2017 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਹਿਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਰੋਹਿਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖੋਜਾਂ
ਓਬੀਸੀ ਵਿੱਚ 6,000 ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ, ਮਹਿਜ 40 ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਬੀਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ 2014 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
